Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παρέμβαση Γαλλίας και Ολλανδίας, να μπλοκάρει οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία πυροδοτεί πολιτική ένταση στο εσωτερικό των δύο χωρών, ενώ γίνεται αφορμή για αντιπαράθεση έφθασε και στη χώρα μας με επίκεντρο τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΚΙΝΑΛ διότι οι ευρωβουλευτές τους απουσίαζαν από την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα υπέρ της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, ερχόμενο σε αντίθεση με τις αποφάσεις των ευρωπαίων ηγετών.
Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας με μία ειρωνική ανάρτηση, σήμερα, στο facebook σχολιάζει δημοσιεύματα αναφορικά με τα εμπορικά σήματα της Μακεδονίας.
«Θα αφήσουμε το Macedonia στους Βορειομακεδόνες και θα κρατήσουμε εμείς το Makedonia. Πώς δε το σκέφτηκα τόσο καιρό ότι αλλάζοντας το “c” με το “k” θα έλυνα το πρόβλημα… Και αυτός ο Κυριάκος, τόσες φορές ήρθε στο Μαξίμου για το ονοματολογικό, κουβέντα δε μου είπε. Όλα τα έξυπνα τα κρατάει για τον εαυτό του ο μπαγάσας…», σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο Facebook, αναφέροντας ότι «οι απόντες βρήκαν λύση στο πρόβλημα των εμπορικών σημάτων». Για να λάβει λίγο αργότερα απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα:
«Ο κ. Τσίπρας, όπως κυβέρνησε, έτσι κάνει κι αντιπολίτευση: στο γόνατο. Η Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνεί σε οποιοδήποτε κείμενο που δεν αναφέρεται ρητά στην τήρηση των υποχρεώσεων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία. Για τον κ. Τσίπρα είναι “ψιλά γράμματα” αυτά. Όχι όμως για τους Έλληνες. Γι΄ αυτό και οι Ευρωβουλευτές της ΝΔ απείχαν από την ψηφοφορία», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Πέτσας.
Η ανταπάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν άργησε να έλθει με τον Αλέξη Χαρίτση να εκδίδει ανακοίνωση στην οποία ασκεί σφοδρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και μέμφεται τη Νέα Δημοκρατία ότι «θυμήθηκε την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία» και ότι δεν διαπραγματεύθηκε τόσους μήνες.
Κάλεσε, ακόμη, τον Στέλιο Πέτσα να είναι πιο προσεκτικός σημειώνοντας ότι «δεν αρκεί η κυβίστηση της ΝΔ, που τώρα λέει ότι θα τηρήσει και θα τιμήσει την “προδοτική” Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν γνωρίζει ότι, με βάση τη Συμφωνία αλλά και τις συνταγματικές αλλαγές που έκανε η Βόρεια Μακεδονία, οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον όρο Βορειομακεδόνες, ανεξάρτητα από το πώς αυτοί αυτοπροσδιορίζονται;».
Από πλευράς Κινήματος Αλλαγής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση, όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανακοίνωσή του τοποθετείται και καταλογίζει ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αναφερόμενος στις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών η μη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να είχε λάβει τις απαραίτητες δεσμεύσεις από τη Γαλλία και την Ολλανδία και όχι να φέρει μία συμφωνία “διχάζοντας τον Ελληνικό λαό για μικροπολιτικούς στόχους». Σημείωσε μάλιστα ότι, καθώς η συμφωνία συνδέει την αλλαγή του ονόματος στο εσωτερικό των Σκοπίων με το άνοιγμα των ενταξιακών κεφαλαίων, υπάρχει ο κίνδυνος «να μπουν στο ΝΑΤΟ αλλά να μην υπάρχει erga omnes αν δεν κάνει πίσω ο Μακρόν».
Στο μεταξύ, διευκρινίσεις για το θέμα των μακεδονικών προϊόντων δίνει ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος με δήλωσή του. Σε αυτήν υποστηρίζει:
Στο πλαίσιο της συνάντησης του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22.10.2019 στο Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος παρέθεσε στον πρωθυπουργό την πρόταση του ΣΕΒΕ για το συλλογικό εμπορικό σήμα των μακεδονικών προϊόντων, με δύο εναλλακτικές γραφιστικές προτάσεις «Macedonia» και «Makedonia» αναφορικά με την ονομασία των προϊόντων, την οποία προτίθεται να καταθέσει με τον αντίστοιχο κανονισμό ισχύος στο Alicante της Ισπανίας.
Όσον αφορά στο θέμα του branding των μακεδονικών προϊόντων, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος επισημαίνει τα κάτωθι:
«α) Διαψεύδω κατηγορηματικά το δημοσίευμα του Sputnik ότι στη σύσκεψη της 22.10.19 λήφθηκε απόφαση για το branding των μακεδονικών προϊόντων,
β) με το συγκεκριμένο ζήτημα θα ασχοληθεί ειδική επιτροπή του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ) ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έλαβε καμία απόφαση ως προς την ονομασία των μακεδονικών προϊόντων και απλά υπέδειξε το θέμα να διερευνηθεί πιο προσεκτικά.
Τα trolls που αναζητούν ευκαιρία για παραπληροφόρηση να αναζητήσουν άλλη θεματολογία».
«Επειδή προφανώς έχουν άλλες δουλειές και δεν τα παρακολουθούν, παραπέμπουμε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ σε χθεσινή ανακοίνωση για τα μακεδονικά προϊόντα και τα fake news που επικαλείται» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης σημειώνουν: «Τον ενημερώνουμε επίσης ότι τα ξημερώματα της Κυριακής αλλάζει η ώρα».
Πηγή: newpost.gr