Η Συμφωνία των Πρεσπών «δεσμεύει και τις δύο χώρες, είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και για αυτό η τήρησή της πρέπει να θεωρείται αυτονόητη», τόνισε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο 17ο Balkan Gathering στη Θεσσαλονίκη.
Όπως σημείωσε, η Συμφωνία των Πρεσπών, «που διέπει πλέον τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, είναι μια ένδειξη του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να πάψουν να υπάρχουν εστίες τριβής που δημιουργούν προβλήματα περιφερειακής σταθερότητας».
«Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν επιβεβαίωσε την αλλαγή του κλίματος και του στυλ που επικρατεί στις σχέσεις των δύο χωρών»
«Υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία που δεν συμφωνούσαν με το περιεχόμενο της Συμφωνίας, ή θα προτιμούσαν διαφορετικές ρυθμίσεις για επιμέρους ζητήματα. Όμως η Συμφωνία των Πρεσπών, όπως υπογράφηκε, είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου, δεσμεύει τις δύο χώρες, έγινε αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, οδήγησε στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, χαιρετίστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, οδήγησε στην αλλαγή της επίσημης ονομασίας με την οποία η Βόρεια Μακεδονία είναι μέλος του ΟΗΕ, αποτελεί το θεμέλιο της ευρωπαϊκής προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας», υπογράμμισε ο κ. Βενιζέλος.
Για να προσθέσει πως «η τήρηση και εφαρμογή της Συμφωνίας, ανεξάρτητα από τις εσωτερικές πολιτικές αλλαγές στις δύο χώρες, πρέπει να θεωρείται αυτονόητη και σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία και υποχρεωτική, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».
- “Τέλος εποχής” για τα …τάπερ της μαμάς- Προς “πτώχευση” η Tupperware μετά από 80 χρόνια- Ποιός τα εφηύρε
- Μικρό προβάδισμα της Χάρις σε τρεις κρίσιμες Πολιτείες
- Δημοσκόπηση Pulse: Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ
- Fed: Μείωσε τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης
- Κόκκινα δάνεια: Απάντηση Χατζηδάκη στους έντεκα βουλευτές της ΝΔ