Επικοινωνιακή αντεπίθεση ξεκινούν τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε μια προσπάθεια να αναδείξουν τις προκλητικές μεθοδεύσεις, όπως λένε, της κυβέρνησης με τις τροπολογίες και τα νομοσχέδια που έρχονται στη Βουλή. Ο εκπρόσωπος Τύπου Αλέξης Χαρίτσης εμφανίστηκε, μάλιστα, στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάϊ, αίροντας και επίσημα το εμπάργκο που υπήρχε προεκλογικά και “έσπασε” μόνο με τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, τρεις ημέρες πριν τις εκλογές του Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μελετά μία νέα συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Αλέξη Παπαχελα και της Σίας Κοσιώνη.
Για «προσπάθεια υποβάθμισης των προσδοκιών, κυρίως στο πεδίο της οικονομίας και σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα» έκανε λόγο ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Γερμανία, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ
«Στις καλένδες τα πρωτογενή πλεονάσματα και οι φοροελαφρύνσεις»
«Το οξύμωρο θα ήταν να βγει η κυβέρνηση, μετά την επίσκεψη, και να πει ότι απέτυχε η επίσκεψη», απάντησε χαρακτηριστικά στο σχόλιο των δημοσιογράφων περί επιτυχίας της συνάντησης Μέρκελ – Μητσοτάκη, εξηγώντας: «Ο κ. Μητσοτάκης είχε πει προεκλογικά, και όχι μόνο προεκλογικά, αλλά εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον, ότι όλη του η στρατηγική για τις φοροελαφρύνσεις, για την ανάπτυξη βασιζόταν στην μείωση των πλεονασμάτων. Και βλέπουμε τώρα να ανακρούει πρύμναν και σιγά – σιγά να παραπέμπει στις καλένδες». Ο Αλ. Χαρίτσης υπενθύμισε ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγες μέρες μίλησε για έναρξη της συζήτησης για τα πλεονάσματα το 2021, ενώ γνωρίζουμε ότι η υποχρέωση την οποία έχει αναλάβει η χώρα για πλεονάσματα 3,5% λήγει, έτσι και αλλιώς, το 2022».
«Το θετικό περιβάλλον είχε δημιουργηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ»
“Η κυβέρνηση της Ν.Δ. θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει τη συζήτηση για τα πλεονάσματα πάνω στον μηχανισμό τον οποίο είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Δηλαδή τον καταπιστευτικό λογαριασμό, για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων κατά 1% δημιουργώντας επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για φοροελαφρύνσεις”, τόνισε ο ίδιος και συμπλήρωσε: “Το θετικό περιβάλλον είχε δημιουργηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και δύο χρόνια. Ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, που δημιούργησε το μαξιλάρι ασφαλείας 37 δισ. ευρώ, και οδήγησε στην αποκλιμάκωση των ομολόγων, για να μπορούμε αυτή τη στιγμή να συζητάμε και για τα πρωτογενή πλεονάσματα, να μπορούμε να συζητάμε για την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας”.
Εξάλλου, σύμφωνα με τον ίδιο, “ήταν η ίδια η Κομισιόν η οποία την προηγούμενη εβδομάδα, στην επέτειο του ενός χρόνου από την έξοδο από το μνημόνιο, επισήμανε ακριβώς την πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομίας, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ”.
Ερωτηθείς για τη χθεσινή αναφορά του ΣΥΡΙΖΑ περί ενός νέου μνημονίου, ο Αλ. Χαρίτσης τόνισε: “Η χθεσινή μας ανακοίνωση δεν προέκυψε τυχαία. Έχει να κάνει με αυτό που είπε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης χθες στο Βερολίνο μετά τη συνάντηση με την κα Μέρκελ, ότι ‘εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε πιο βαθιά και πιο γρήγορα σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιβλήθηκαν στη χώρα την περίοδο των μνημονίων’. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη τακτική αυτή από τη μεριά της κυβέρνησης”. Και προσέθεσε: “Αντί να χτίσει πάνω στις επιτυχίες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να επιδιώξει με μία διαπραγμάτευση να επιτύχει αυτό το οποίο δρομολόγησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων και να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, βγαίνει στο Βερολίνο και λέει ότι εμείς ουσιαστικά πάμε σε νέα μέτρα μνημονίου”.
«Όλα στο φως για τη ΔΕΗ, είναι βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας»
Σχετικά με την υπόθεση της ΔΕΗ, ο Αλ. Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη, αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ ότι “έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για τη ΔΕΗ”. “Η ΔΕΗ είναι βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, όχι τώρα αλλά ιστορικά, από τη δεκαετία του ’50”.
“Να μιλήσουμε με στοιχεία. Γιατί, δυστυχώς, αυτή η τακτική την οποία ακολουθεί ο κ. Χατζηδάκης και η κυβέρνηση -όχι μόνο τώρα αλλά και προεκλογικά- πρόκειται για καταστροφολογία. Η ΔΕΗ τα τελευταία τρία χρόνια κατάφερε να μειώσει το δανεισμό της κατά 1 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ αυτά τα τρία χρόνια υλοποιεί ένα πολύ σημαντικό επενδυτικό σχέδιο, που της δίνει τη δυνατότητα ανάκαμψης. Η ΔΕΗ για πρώτη φορά μπήκε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 2015-2019 μειώθηκε ο δανεισμός της, έγιναν πολύ σημαντικές επενδύσεις, έγινε η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ. Δεν καταρρέει η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα. Η ΔΕΗ έχει προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά όταν πονάει χέρι, δεν κόβεις κεφάλι. Πρέπει όχι απλά να διατηρηθεί στη ζωή, αλλά να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια, έχει τη δυνατότητα”, διεμήνυσε ο Αλ. Χαρίτσης.