«Πιθανότατα, επίκειται χυδαίος εκβιασμός-απειλή προς τους συνταξιούχους, να δεχτούν τα ψίχουλα της κυβέρνησης, ώστε να μην εξοντωθούν σε ατέρμονες δικαστικές διεκδικήσεις», τονίζει ο γνωστός εργατολόγος αναφορικά με την καταβολή 1,4 δισ αντί για 3,9 δισ.
«Η σημερινή εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη, για καταβολή των αναδρομικών του 11μηνου, εφάπαξ και εντός του 2020, εμπεριέχει πολλαπλές εξαπατήσεις, προς τους συνταξιούχους», προειδοποιεί ο εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.
https://www.facebook.com/dionisis.temponeras/posts/3883549168328232
Ο ίδιος υπογραμμίζει σε σχέση με την εξαγγελία Μητσοτάκη ότι προβλέπεται «κούρεμα πάνω από 50% στα οφειλόμενα, βάσει των υπ αριθμ.1439-1443/2020 αποφάσεων, της Ολομέλειας του ΣτΕ. Το κόστος συμμόρφωσης για ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους,για κυρίες και επικουρικές συντάξεις και για τα «δώρα», ανέρχεται σε 3,9 δισ ευρώ. Συνεπώς το ποσό των 1,4 δισ. (που δεν διευκρινίζεται αν είναι καθαρό ή μεικτό) απέχει παρασάγγας, από την «συμμόρφωση» με τις δικαστικές αποφάσεις.
» 2.Τα «δώρα»και οι επικουρικές συντάξεις είναι πληρωμένες εισφορές των συνταξιούχων και δεν ανήκουν σε κανέναν, για να τα βάζει σε «ανατολίτικο παζάρι».
» 3.Πιθανότατα, επίκειται χυδαίος εκβιασμός-απειλή προς τους συνταξιούχους, να δεχτούν τα ψίχουλα της κυβέρνησης, ώστε να μην εξοντωθούν βιολογικά και οικονομικά, σε ατέρμονες δικαστικές διεκδικήσεις.
» 4.Μεγάλοι χαμένοι θα είναι το 70%των χαμηλό συνταξιούχων που δεν έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.000 ευρώ και δεν έχουν να λαμβάνουν απολύτως τίποτα, δηλαδή τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα.
» 5.Αντί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πιο αδύναμα στρώματα που χρήζουν μεγαλύτερης κοινωνικής προστασίας, συνεχίζει με ψίχουλα να προσπαθεί να υφαρπάξει την ψήφο των συνταξιούχων καλλιεργώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό, μεταξύ φτωχών και πάμφτωχων.
» 6.Η κυβέρνηση εξαφανίζει όχι μόνο τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις αλλά και τους τόκους για όσους έχουν προσφύγει δικαστικά».
Τέλος, ο Δ.Τεμπονέρας σημειώνει ότι «η επικείμενη τροπολογία είναι μια απαράδεκτη επέμβαση στην δικαιοσύνη που στόχο έχει να μοιράσει 1,4 δισ. στους συνταξιούχους, που έχουν χάσει πάνω από 50 δισ. από τις μειώσεις των συντάξεων στην δεκαετή κρίση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνταξιούχοι διεκδικούσαν στο ΣτΕ για το διάστημα 2013-2018 πανω απο 24 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα χυδαίο εκβιασμό που προσβάλλει την αξιοπρέπεια των συνταξιούχων και τους αντιμετωπίζει ως ζητιάνους. Καμία συναίνεση στους βασικούς υπαίτιους για την φτώχεια όλων των συνταξιούχων».
Την πληρωμή των αναδρομικών μόνο για τις κύριες συντάξεις ανακοίνωσε ο Κυρικάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, με το συνολικό κόστος να υπολογίζεται, σύμφωνα με τον ίδιο στα 1,4 δισ. ευρώ.
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο της δαπάνης, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, για την πληρωμή των αναδρομικών κυρίων, επικουρικών συντάξεων και δώρων φτάνει το 3,9 δισ. ευρώ.
Με βάση λοιπόν την ανακοίνωση του πρωθυπουργού δεν δίνονται ούτε τα μισά. Επι της ουσίας «κουρεύονται» 2,5 δισ..
Υπενθυμίζεται ότι ο Κ.Μητσοτάκης δήλωσε ότι «η κυβέρνηση, σεβόμενη πλήρως τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, με τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή βάζει τέλος στην αγωνία περίπου 2 εκατ. συνταξιούχων σχετικά με το ζήτημα των αναδρομικών για τους συνταξιούχους».
Σημειώνεται ότι απόφαση της κυβέρνησης καλύπτει μεν όλους τους συνταξιούχους που υπέστησαν περικοπές, (και όσους δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη), ωστόσο αφορά μόνο στις κύριες συντάξεις, και όχι στα «δώρα» και στις επικουρικές.
Έτσι λοιπόν εξηγείται η «κατανόηση» που ζήτησε ο πρωθυπουργός λέγοντας ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια του κράτους δεν είναι απεριόριστα.
Κατανόηση στο «κούρεμα»…